ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 60 ਤੋਂ 80 ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ