ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਜਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਸਤ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ‘ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਿਆ ਕਰਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ)-4 ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਰੈਪ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ