ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਹੀਣ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।" ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਆਗਰਾ, ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।’’ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ