ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋੋੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ) ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 500-600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੈਂਕਾਂ’ ਵਜੋਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੋਈ ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ (ਆਵਾਜਾਈ) ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ