ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੱਪ ਪਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਾਲਾਨ ਕਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਲਾਨ ਕਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ (ਜੇਕੇਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੇਕੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸਆਰਏ (ਸਫ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ) ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈ ਸੀ ਏਅਰਲਾਈਨ

ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਲਾਨ-ਕਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ