ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 17 ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਨਵੰਬਰ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 400 ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਧਰੁਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।