ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 19 ਜੁਲਾੲੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਾਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।’’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਸੰਤਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 437 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ