ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ 70 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 70 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ‘ਬਕਾਇਆ’ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ‘ਦੇਰੀ’ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ