ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 23 ਮਈ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂੁਕਾ, ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੋਕੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ, 29 ਹਜ਼ਾਰ, 92 ਹੈ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਰੁਬੀਨਾ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੂ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।