ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ 14 ਤੱਟੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ (Indo-Pacific Economic Framework- ਆਈਪੀਈਐਫ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਹੁਧਿਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ (ਲੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕਲਾ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਈਐਫ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਜੀ, ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਈਐਫ ਤਕੜਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ (Regional Comprehensive Economic Partnership-ਆਰਸੀਈਪੀ) ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਈਐਫ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ/ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਈਐਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈਪੀਈਐਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ/ਲੜੀਆਂ, ਸਵੱਛ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।