ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸੁਪਰ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀਚਾਰਾ

09:14 AM Mar 24, 2024 IST

ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ

ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1950 ਤੋਂ 1980 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੀਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਟੀ ਲੈਬ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1922-2023 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਦੌਲਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1922 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1982 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ 2022 ਵਿੱਚ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਜਵਾੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਇੰਝ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੇ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.001 ਕੋਲ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਜੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1951 ’ਚ ਹਿੱਸਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1982 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1952 ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 1997 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 2022 ਤਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ।
2022-2023 ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2,34,551 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਹਾਈ 71,163 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 1,65,273 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਔਸਤ 13.49 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 1.73 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 9.63 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 87.70 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਦਾ 6.5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਔਸਤ ਦਾ 40 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 296.8 ਗੁਣਾ, ਸਿਖਰਲੇ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 16762 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 2068 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਪਤੀ 16762 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਈ 9223 ਜੀਅ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 92.23 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9223 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 16.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 9.22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 46.11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਮਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1960-1980, 1980-2000, 2000-2014 ਅਤੇ 2014-2022। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960-80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 46.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ -63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1980-2000, 2000-2014 ਅਤੇ 2014-2022 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀ ਅਸਾਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2014-2022) ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਹੋਇਆ। 1961-81 ਦੌਰਾਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1991 ਵਿੱਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1961 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1961-81 ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 40-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੁਣ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁਣ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਫੋਰਬਸ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 162 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 162 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 24.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 162 ਲੋਕ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰ ਅਰਬਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਇਹ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Advertisement

ਸੰਪਰਕ: 98150-00873

Advertisement
Advertisement