ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹਿਰ ਖੁਦਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤਾਂ 1977 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਾਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 12 ਮਾਰਚ 1964 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੰਜੋਆਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 1976 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।