ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1973-74 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ 5.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ (ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ, 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ (4.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ ਪਰ 1974-75 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 31.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1975-76 ਵਿੱਚ 5.77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ 1988-89 ਵਿੱਚ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਉਪਜਾਊ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 68.71 ਕੁਇੰਟਲ/ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕੁਇੰ./ਹੈਕ.) ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਸਿਰਫ 39.81 ਕੁਇੰ./ਹੈਕ. ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 40-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੱਕੀ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਲ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਉੱਪਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
• ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਕੁਇੰ./ਏਕੜ ਵੱਧ ਨਿੱਕਲਣਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
• ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਉੱਪਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।
• ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 20,000 ਰੁਪਏ/ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ (4160 ਰੁਪਏ/ ਏਕੜ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (2975 ਰੁਪਏ/ਏਕੜ) ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ-ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.6 ਕੁਇੰ./ਏਕੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3155 ਰੁਪਏ/ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ 10,290 ਰੁਪਏ/ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ), ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।