ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੀ
* ਅੱਜ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗੀ ਟੀਮ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ’ਚ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਐੱਮ ਕਸਤੂਰੇ, ਐੱਸਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਬਿੱਤਰਾ ਮੋਹਨ ਬਾਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰੀਬ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 101.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।