ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪਰੈਲ
Punjab news ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਚੌਪਰ/ਸ਼੍ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਕ੍ਰੌਪ ਰੀਪਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 17,600 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1,331 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 36,663 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10,909 ਰਹਿ ਗਏ।