ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਉਹ ਘੜੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, 1919 ਦੇ ਮਿੰਟੋ-ਮਾਰਲੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਦੂਜੀ, 1940 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਮਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਜੈਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1952 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 1953 ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ&ਨਬਸਪ; ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
1956 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘਾਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ‘ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1958 ਵਿਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। 22 ਜੂਨ 1960 ਨੂੰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੁੁਲਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ; ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ; ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਮਰਨਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰਭਾਵਨਗਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂੰਵੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 48 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਲਈ 1962 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਦਕਾ ਲਹਿਰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਯੱਗ ਦੱਤ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1961 ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਮੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਛੜ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀਸੀਐੱਸ, ਪੀਪੀਐੱਸ (ਗਜ਼ਟਿਡ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ।
ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਪਰਕ: 95824-28184