ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਆਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ’ਚ ਤੇ ਡੀਟੀਸੀ/ ਕਲਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਰਹੀ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ (ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਵਿੱਚ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੋ, ਕਾਲੀਆਂ-ਪੀਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।