ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

* ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਆਨ
* ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੁੱਲ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਲਈ 1745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ’ਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ 3567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1994-95, ਫਿਰ 2014-15 ਤੇ 2016-17 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ