ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ), ਸਨਅਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੜ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2.20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ  ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ’ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ (ਅਦਾਲਤ) ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਦੌਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1970-71 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਉਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (1986 ਤੇ 2002) ਉਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਨੁਸਖ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਟੱਲ ਜਾਪਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਤੇ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਹਰ ਹਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98722-20714