ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਪਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਗਾ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੀਪਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਲੂਜ਼ ਸਟਰਾਅ) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਰੀਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੀਪਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।