ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 1255 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ 56 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਰਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼’ (COP29) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਐੱਨਸੀਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ 2021 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੌਸਮੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਧੁਆਂਖੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।