ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 2300 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 2280 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 423 ਕੇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 318 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 1710 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 241 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1717 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 3537 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 948 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਸਾਹਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਾਂਦ ਪੱਛੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਡੀਏਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੱਛੜਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।