ਉਜਾੜੇ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ (ਲਗਭਗ 4000 ਪਰਿਵਾਰ) ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ (Practical solution) ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ (ਰੇਲਵੇ ਦੀ) ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ; ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ; ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।