ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ (ਉੱਤਰ ਮਾਰਗ) ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਡਰੋਨ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ