ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਸੀਪੀਐੱਸ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਲਪਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ