ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਦਰੱਸੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ 120 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ