ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ

06:55 AM Oct 04, 2024 IST

* ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
* ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮਨਸੂਖ) ਐਕਟ-2017 ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

Advertisement

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮਨਸੂਖ) ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 65 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2016 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 2017 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੀਪੀਲ ਐਕਟ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1892 ਦੀ ਬਣੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਛੀਨਾ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Tags :
Justice BR GavaiJustice KV ViswanathanKhalsa UniversityPunjabi khabarPunjabi Newssupreme court