ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਭੀਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ (16 ਮਈ) ਅਤੇ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਤਰਕਮੁਖੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ: ‘ਅਲਹਿਦਗੀ (ਵੰਡ) ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।’ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ: ‘ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਹੈ’। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿ ‘ਅਲਹਿਦਗੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ’ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਲਹਿਦਗੀ’ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।’’ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ (71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 105 ਵਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1789 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ (234 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਮਹਿਜ਼ 27 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘ) ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ (ਟੈਕਸਸ ਬਨਾਮ ਵ੍ਹਾਈਟ 1869 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ) ‘ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ‘(ੳ) ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਅਤੇ (ਅ) ‘ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਕਨਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਨਿਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ’ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ’ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਕਾਂਟਿਆ-ਛਾਂਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ), ਅਸਾਮ (ਚੀਨ, ਬਰਮਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ), ਬਿਹਾਰ (ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਬਤੀ) ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ) ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਨਿਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਸਵੀਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੀਨ, ਬਰਮਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੂਗੋਲ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਿਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਵੰਡ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ – ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਨਾਂਹ’ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ’, ‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ’, ‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ’, ‘ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ’ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ)