ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬੰਗਲੂਰੂ/ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ/ਨਾਗਪੁਰ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਮੈਟਾਨਿਊਮੋਵਾਇਰਸ (ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ) ਲਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਲਆਈ ਤੇ ਐੱਸਏਆਰਆਈ ਸਣੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੂਨਿਆ ਸਲਿਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਈਐੱਸਐੱਲ ਤੇ ਐੱਸਏਆਰਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਲਆਈ/ ਐੱਸਏਆਰਆਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ-ਵੀਆਰਡੀਐੱਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ’

ਨਾਗਪੁਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਭੰਡਾਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ