ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ: ਧਾਮੀ

ਟ੍ਰਬਿਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਫਰਵਰੀ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1956 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।