ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7575 ਟਰੇਂਡ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਟੀਚਰਾਂ (ਟੀਜੀਟੀਜ਼) ਅਤੇ 4526 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਟੀਚਰਾਂ (ਪੀਜੀਟੀਜ਼) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਡਿ਼ਆ ਘੜਾਇਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹੈ।
7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 28139 ਸੀ ਜੋ ਚਲੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 31068 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕੈਥਲ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।