ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਡਾ. ਐੱਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਤੋਂ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ’ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 6 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।