ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ/ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਨਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਨ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜੇਗੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, 295/295 ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।