ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ: ਰਹਿਮਾਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 8 ਯੋਗ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਯੋਗ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 96,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।