ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 955 ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਂਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।