ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ

06:13 AM Sep 05, 2024 IST

ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ

Advertisement

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ‘ਵੀਚਾਰੀ’ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ’ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1952 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1964 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸਰੋਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਵਨ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਲੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਪਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਆਦਿ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਕਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫ਼ੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਂਜ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਸੁੰਦਰ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲ਼ਿਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਪਏ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀ ਗਈ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ‘‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਦਿਆਂਗਾ।’’
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

Advertisement
Advertisement