ਖੇਡ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਖੇਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੰਢ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੱਸਟਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐ.ਸਿ.) ਰੂਬੀ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹੂਲਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।