ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ (ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਦੀ ਘਾਟ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ)। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ (Government Business) ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲਹਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ’ਚੋਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ (ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ (Question Hour) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਭ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।