ਦੱਖਣ ਦਾ ਰੰਜ: ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ?

ਸੰਨ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਛੇ ਹਿੱਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਮਸਲਨ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਅਸਾਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ (ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ) ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬਾਲ ਜਨਮ ਦਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਰਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਮਸਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸੂਲਨ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਪਛੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਖਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੀਲਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ।
ਇਹ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀਹ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭੇਜਣ) ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ ਪਾੜਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਨਾਮ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ) ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕਬਖ਼ਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੰਢ-ਠੰਢੋਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।