ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ: ਭਾਰਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ. ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ: ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਸੀਐੱਸਟੀਓ), ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ (ਸੀਆਈਐੱਸ), ਸੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ)’’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀਓ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਫੰਡਿੰਗ ਸਣੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ