ਹੱਲ ਜਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੀਲੇ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ?” ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਨਵੇਂ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸ਼ੌਚਾਲੇ, ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖਤਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਭਲ਼ਕ ਲਈ ਹੋੜ ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ; ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ 2.9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ; ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 4.6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 2.8 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਹੈ?
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ-ਅਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਸਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ‘ਹਰ ਤੁਪਕੇ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਸਲ’ (ਮੋਰ ਕਰੌਪ ਪਰ ਡਰੌਪ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨਿਮਨਤਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਫੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਫੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੀਲਾ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।