ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ‘ਜਿਪਸਮ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ‘ਜਿਪਸਮ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਪਸਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮੌਕੇ ਆਈ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਪਸਮ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਐਤਕੀਂ ਜਿਪਸਮ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਸਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ (50 ਕਿਲੋ) ਦਾ ਰੇਟ 220 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 110 ਰੁਪਏ (ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 220 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 48.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਨਿਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਪਸਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ 120 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ’ਚੋਂ ਛੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਪੰਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਆਏ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਪਸਮ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਪਲਾਈ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਪਸਮ ਇਸ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਨਿਾਂ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਰੋ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਬ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਪਸਮ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ।

ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ: ਬਰਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਹਰ ਟਰੱਕ ’ਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਿਪਸਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਪਸਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 2148 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਿਊਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਿੱਲ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪਲਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 1102 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਭਾੜਾ 1150 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਿਪਸਮ 2252 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ।

ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ    

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਐਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਪਸਮ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਚ ’ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।