ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.86 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ 2.86 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40.68 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46,016 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 36,159 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 21,302 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20,273 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17,880 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17,549 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.68 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 3.82 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਰੱਦ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.82 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 69,945 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 34,972 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 94,031 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1.79 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3305 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।