ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਫਾਇਦੇ

ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਛੋਟੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਕਤ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋੜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ 1990-91 ਵਿੱਚ 7102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2006-07 ਵਿੱਚ 51155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ਵਿੱਚ 182256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 281773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 314221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (2023-24) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ) 343626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 41831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2023 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ/ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ (ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ) ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 19867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 30927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2026-27 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 436408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1995-96 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 27.34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ (ਜੋ 14 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ); ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਘਨੌਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ (ਸਰਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ) ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ (ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਹਕੀਲ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ (ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ) ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੁਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਪੁਲ ਚੌੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਹੀਕਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਗ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਂਉਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।