ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 471ਵੇਂ ਦਨਿ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੋਲਾ ਸਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ 471 ਦਨਿਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਦਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਏਟਕ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।