ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਿਆਵਾਨ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 736 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।