ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਲਫਟੈਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨੇਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਟਿਲ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।