‘ਡੁੱਬਦੇ’ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ

ਅਖੌਤੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ’ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ’ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚਾ (ਡਰੇਨੇਜ) ਹੋਵੇ; ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲੇ (ਡਰੇਨ) ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਜੋਗ ਵਸ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਸਮਾਰਟੈਸਟ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਮਾਰਟ, ਸਮਾਰਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂ ਤਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ (ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ 2140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 772 ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਚਮਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।