ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਉਦਾਰ ਮੀਡੀਆ’ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ‘ਐਕਸ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਮਾਰ-ਆ-ਲਾਗੋ’ ਨਿਵਾਸੀ (ਟਰੰਪ) ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਿਸ਼ਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟਰੰਪ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014, 2019 ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਲੋਰਿਡਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ; 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ’ਚ ਐਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਤਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ।
ਚਲੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ; ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ (ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾੜਾ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਜਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਅਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਿਘਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ- ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ (ਸੰਸਦ) ’ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਹਫਾਮ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ; ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਡਟਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਚੌਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ‘ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ’ ਜਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ; ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 18.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ ਲੜਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ- ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।