ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਦ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਝਲਕੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 4.20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.80 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 223 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ- ਉਹ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।